गैरसैंण के उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद धामी सरकार ने आज बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। उत्तराखंड विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल तकरीबन 76 हजार 592 करोड़ का बजट पेश किया। सीएम धामी ने कहा है कि यह बजट उत्तराखंड का ‘संकल्प’ है। यह पीएम मोदी के ‘सबका साथ सबका विकास’ को साकार करने में मदद करेगा। हमने वर्तमान बजट में रोजगार, बागवानी, कृषि, स्टार्ट-अप, पर्यटन और उद्योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी क्षेत्रों को शामिल किया है।
धामी सरकार के इस बजट की 10 खास बातें…
1. उत्तराखंड में पेपर लीक जैसे मुद्दों से आगे बढ़ते हुए धामी सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सरकार ने बागवानी, कृषि, स्व उद्यम, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। सरकार चाहती है कि इन्हें देवभूमि में ही युवाओं को रोजगार दिया जाए।
2. उत्तराखंड की धामी सरकार ने शहीद कोष के लिए 1.5 करोड़ का बजट दिया है। इसके अलावा खटीमा में सीएसडी कैंटीन के लिए एक करोड़ और सैनिक विश्राम गृह के लिए 2 करोड़ दिए गए हैं। वहीं, शौर्य स्थल के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
3. उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने बजट 2023 में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए तकरीबन 20 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किया है। इसके अलावा धामी सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय के बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अब उन्हें 9500 रुपये मानदेय मिलेगा।
4. उत्तराखंड बजट 2023 में बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हफ्ते में दो बार दूध। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को हफ्ते में दो दिन दूध और खजूर के लिए खास बजट दिया गया है। वहीं, सीएम महिला पोषण के लिए 20 करोड़ और नंदा-गौरी योजना के लिए 282.5 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
5. धामी सरकार मेधावी छात्रों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। इसके तहत छात्रवृत्ति के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, लड़कियों की साइकिल के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा 10 राजकीय विद्यालयों को विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।
6. आपको बता दें कि एनसीसी कैडेट्स को खास बजट दिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में 39 हजार एनसीसी कैडेट्स हैं। सभी कैडेट्स को 15 की जगह अब 45 रुपया प्रतिदिन डाइट के लिए मिलेगा।
7. उत्तराखंड में वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा कि चारधाम केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के साथ पूरे राज्य में रोड कनेक्टिविटी और हेली कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। साथ ही सड़कों का नया जाल बिछाया जाएगा।
8. उत्तराखंड में वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने सप्तकिरण योजना पेश करने के साथ ही बजट पेश किया। बजट में उन्होंने जोशीमठ के संकट को देखते हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर बजट में प्रावधान किया है।
9. धामी सरकार के उत्तराखंड बजट 2023 में सभी कॉलेजों को 4जी कनेक्टिविटी से लैस करने का प्रावधान किया गया है। वहीं, माध्यमिक विद्यालयों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट क्लास भी तैयार किए जाएंगे. वंचित वर्ग के बच्चों के लिए बजट में 169 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
10. आपको बता दें कि हर विभाग को बजट दिया गया हैं. आइए जानते हैं किस विभाग को कितना बजट मिला। दरअसल, आबकारी विभाग 81 करोड़ 26 लाख 1 हजार, पुलिस एवं जेल 256 करोड़ 18 लाख 80 हजार 900, शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 10 हजार 459 करोड़ 55 लाख 30 हजार रुपये, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण 4 हजार 217 करोड़ 87 लाख 32 हजार रुपये, जल आपूर्ति आवास एवं नगर विकास 2 हजार 525 करोड़ 69 लाख 11 हजार रुपये, सूचना विभाग को 140करोड़ 33 लाख 59 हजार रुपये, कल्याण योजनाओं के लिए 2 हजार 850 करोड़ 24 लाख 51 हजार रुपये, श्रम और रोजगार के लिए 552 करोड़ 86 लाख 51 हजार, कृषि विभाग के लिए 1294 करोड़ 15 लाख 57 हजार रुपये और सहकारिता विभाग के लिए 344 करोड 18लाख 24 हजार रुपये मिले हैं।
वहीं, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 3272 करोड़ 53 लाख 2 हजार रुपये, सिंचाई एवं बाढ़ के लिए 1443 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 1251 करोड़ 33 लाख 69 हजार रुपये, लोक निर्माण विभाग के लिए 2791 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपये, उद्योग विभाग के लिए 461 करोड़ 31 लाख 13 हजार रुपये, परिवहन विभाग के लिए 453 करोड़ 72 लाख 26 हजार रुपये, खाद्य विभाग के लिए 930 करोड़ 11 लाख 78 हजार रुपये, पर्यटन विभाग के लिए 302 करोड़ 4लाख 76 हजार रुपये और वन विभाग के लिए 1081 करोड़ 58 लाख 87 हजार दिए गए हैं।
पर्यटन के क्षेत्र में बनाएंगे नंबर वन
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट है। हमारी सरकार प्रदेश के पर्यटन के विकास की दिशा में काम करने को लेकर कृतसंकल्प है। पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश को नंबर वन बनाने की योजना है। यह बजट प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला है। कई योजनाओं के रोडमैप तैयार किए गए हैं। प्रदेश में पूंजीगत विकास की बात भी उन्होंने बजट भाषण में कही। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हम इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। सड़क और रेलमार्ग के निर्माण की योजना पर प्रदेश में काम हो रहा है।
धामी सरकार ने बढ़ाया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन
आंगनबाड़ी वर्कर्स का वेतन बढ़ा दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया। आंगनबाडी सेविकाओं को 9550 रुपए अब वेतन दिया जाएगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6250 रुपए का मानदेय देने की घोषणा की गई है। वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5250 रुपए करने की घोषणा की गई है। मानदेय में बढ़ोत्तरी को नवंबर माह से लागू करने की घोषणा बजट में की गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए योजना के तहत हफ्ते में 2 दिन अंडे और खजूर दिए जाएंगे। बच्चों के हेल्थ के लिए हफ्ते में दो बार दूध दिए जाने की योजना तैयार की गई है।
उत्तराखंड बजट 2023 की प्रमुख घोषणाएं-
- उत्तराखंड सरकार के बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी गई।
- शौर्य स्थल के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- सैनिक विश्राम गृह का दो करोड़ से होगा निर्माण।
- खटीमा सीएसडी कैंटीन के लिए एक करोड़ दिए गए हैं।
- शहीद कोष के लिए डेढ़ करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
- वीरता पुरस्कार पर निशुल्क यात्रा की घोषणा की गई है।
- छात्रवृत्ति के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
- बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना पर 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
- ओबीसी छात्रों के लिए 1.9 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- अनुसूचित जाति के लिए 50 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
- सीएम स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में 10 राजकीय विद्यालयों को विकसित किया जाएगा।
- उत्कृष्ट विद्यालय योजना के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- 50 हजार पॉलीहाउस का निर्माण होगा।
- एनसीसी कैडेट का भत्ता 45 रुपए बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है।
- नए मेडिकल कॉलेज के लिए 285 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
नई उम्मीदों को बंधाने वाला बजट
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि यह नई उम्मीदों को बंधाने वाला बजट होगा। उत्तराखंड सरकार 80 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकती है। बजट में सड़कों और पुलों के निर्माण, शहरी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजनाओं को मंजूरी दे सकती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के सरकार अपने अभियान की शुरुआत करेगी। बजट से पहले राज्यपाल के अभिभषण के दौरान ही इसके संकेत मिल चुके हैं। धामी सरकार की ओर से बजट को जनोपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए तमाम सेक्शन, आर्थिक, सामाजिक और विषय विशेषज्ञों से सुझाव लिए थे। बजट में युवाओं और महिलाओं के स्वरोजगार पर भी फोकस रहने की उम्मीद है। सेंट्रल एडेड प्रोजेक्ट भी प्रदेश के डेलपमेंट में बड़े भागीदार होंगे।
विधेयकों के पास होने की उम्मीद
विधानसभा में मंगलवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) समेत 6 विधेयक पेश किए गए। इन सभी विधेयकों पर बुधवार को चर्चा के बाद पारित किए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। अभी इसे एक्ट के रूप में लागू किया गया है। विधानसभा से पास होने और राज्यपाल से विधानसभा में पास एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून में परीक्षाओं में कदाचार करने अथवा कराने पर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रविधान किया गया है।
इकॉनोमिक सर्वे में सकारात्मक संकेत
उत्तराखंड के इकॉनोमिक सर्वे 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। प्रारंभिक अनुमान से मिल रहे संकेतों के आधार पर जीएसडीपी यानी अर्थव्यवस्था का आकार 2.65 लाख करोड़ से छलांग लगाकर 3.06 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद की गई है। प्रति व्यक्ति आय में 10 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपए पहुंच सकती है। वहीं, प्रदेश की विकास दर इस वित्तीय वर्ष में 7.08 फीसदी रहने का अनुमान जमारया गया है।
विकास दर में भी प्रदेश की स्थिति में सुधार हुआ है। कोरोना संकट के बाद अब पर्यटन के भी क्षेत्र में विकास हो रहा है। पर्यटन बढ़ने से कई क्षेत्र पटरी पर लौट रहे हैं। जीएसटी प्रतिपूर्ति पर रोक लगने से दिसंबर, 2022 तक प्रदेश के कर संग्रह में 11 फीसदी की कमी आई है। सरकार अब आय बढ़ाने के रास्तों पर विचार कर रही है।
भाजपा ने अंतिम छोर के व्यक्ति को छूने वाला बजट बताया
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में धामी सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया। भाजपा ने धामी सरकार द्वारा पेश बजट को समावेशी विकास और अंतिम छोर के व्यक्ति को छूने वाला युवाओं का बजट बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह से स्वरोजगार, पर्यटन, खेती किसानी और महिला हितो के लिए बजट मे प्रावधान किया है उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बजट राज्य को आत्म निर्भर और आगामी दशक के सर्वश्रेष्ठ राज्य की ओर अग्रसर है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फ्री किताबें, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय मे वृद्धि, पिछड़ी छात्राओं के छात्रवृत्ति मे वृद्धि, बालिका साइकिल योजना, लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार, एनसीसी कैडेट के भत्ते मे वृद्धि तथा मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन सहित जिस तरह स्वरोजगार के लिए हजारों करोड़ का प्रावधान किया गया है उससे स्पष्ट है कि यह बजट रोजगार मुहैया कराने वाला युवाओं का बजट है। भट्ट ने जोशीमठ प्रभावितो के लिए 1 हजार करोड़ के प्रावधान पर संतोष जताया और कहा कि प्रभावितों के लिए सरकार कोई कसर नही छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि बजट मे सभी क्षेत्रों को बेहतर ढंग स्थान दिया गया है जिससे राज्य आर्थिक रूप से प्रगति की ओर अग्रसर होगा।
